Lakhpati Didi Yojana 2026: ग्रामीण महिलाओं की कमाई बढ़ाने के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी पहल को लेकर सरकार ने नया लक्ष्य तय किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की 28 जुलाई 2026 की जानकारी के अनुसार, देश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3.46 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनने में सक्षम हुई हैं। अब 2026 से 2029 के लिए देशभर में 4.10 करोड़ महिलाओं तक इस पहल का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में ग्रामीण महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि इस पहल में शामिल होने का तरीका क्या है और इससे किस तरह मदद मिल सकती है।
लखपति दीदी योजना में क्या बदला?

इस पहल का मकसद महिलाओं के खाते में एक लाख रुपये भेजना नहीं, बल्कि उन्हें कमाई का ऐसा साधन उपलब्ध कराने में मदद करना है जिससे परिवार की आमदनी लगातार बढ़े। इसके लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है। समूह के जरिए बचत, बैंक से कर्ज, कामकाज का प्रशिक्षण और कारोबार शुरू करने में मदद मिल सकती है।
सरकार की योजना में खेती के साथ-साथ पशुपालन, छोटे कारोबार और दूसरी आजीविका गतिविधियों को भी महत्व दिया गया है। यानी महिला अपनी परिस्थितियों और स्थानीय मांग के अनुसार काम चुन सकती है।
सरकारी परिभाषा के अनुसार, लखपति दीदी वह महिला होती है जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो और जिसके परिवार की सालाना आय कम से कम एक लाख रुपये हो। यह आमदनी कम से कम चार कृषि मौसमों या चार कारोबारी चक्रों तक बनी रहनी चाहिए। पोर्टल पर औसत मासिक आय का मानक 10,000 रुपये से अधिक बताया गया है।
2026 से 2029 तक राज्यों को कितना लक्ष्य मिला?
सरकार ने नए चरण के लिए राज्यों के हिसाब से लक्ष्य भी जारी किए हैं। इससे पता चलता है कि आने वाले वर्षों में किन राज्यों में कितनी महिलाओं तक पहुंच बनाने की योजना है।
| राज्य | 2026–2029 का लक्ष्य |
|---|---|
| बिहार | 64.50 लाख |
| पश्चिम बंगाल | 52 लाख |
| उत्तर प्रदेश | 42.50 लाख |
| आंध्र प्रदेश | 39.50 लाख |
| ओडिशा | 22 लाख |
| मध्य प्रदेश | 18 लाख |
| राजस्थान | 11.50 लाख |
| देशभर का कुल लक्ष्य | 4.10 करोड़ |
ये आंकड़े सरकार के राज्यवार लक्ष्य वाले पोर्टल पर दिए गए हैं। इन्हें योजना का लाभ पा चुकी महिलाओं की संख्या नहीं समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए 42.50 लाख का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन किसी जिले में कितनी महिलाओं को सहायता मिल सकती है, इसकी जानकारी स्थानीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लेनी होगी।
महिलाओं को किस तरह की आर्थिक मदद मिल सकती है?
इस पहल से जुड़ी सहायता मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों और उनकी आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए हर महिला को एक जैसी रकम मिलने की बात सही नहीं होगी।
सरकारी पोर्टल पर बताई गई कुछ प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:
| सहायता | सरकारी पोर्टल पर दी गई जानकारी |
|---|---|
| रिवॉल्विंग फंड | समूह के लिए औसतन ₹20,000 से ₹30,000 |
| सामुदायिक निवेश निधि | पात्र समूह के लिए ₹2.50 लाख तक |
| बैंक से कर्ज | समूह की जरूरत और पात्रता के अनुसार |
| कारोबार संबंधी मदद | प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के माध्यम से |
रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि समूह के कामकाज तथा सदस्यों को जरूरत के अनुसार ऋण देने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर, बैंक से लिया गया कर्ज लौटाना पड़ता है। इसलिए इन सुविधाओं को मुफ्त नकद सहायता समझकर आवेदन नहीं करना चाहिए। वास्तविक लाभ समूह की स्थिति और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।

किन कामों से बढ़ सकती है आमदनी?
महिला के पास पहले से मौजूद हुनर, स्थानीय बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कमाई का रास्ता चुना जा सकता है। उदाहरण के लिए:
- पशुपालन और डेयरी: दूध या पशुपालन से जुड़े काम को व्यवस्थित करके आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है।
- खाद्य पदार्थ बनाना: अचार, पापड़, मसाले और दूसरे घरेलू उत्पाद तैयार करके बेचे जा सकते हैं।
- सिलाई और कढ़ाई: कपड़ों की सिलाई, मरम्मत और अन्य काम स्थानीय ग्राहकों से कमाई का साधन बन सकते हैं।
- खेती से जुड़े काम: सब्जी उत्पादन, प्रसंस्करण या दूसरे स्थानीय कृषि कार्य अपनाए जा सकते हैं।
- छोटा कारोबार: स्थानीय जरूरत के हिसाब से दुकान या गैर-कृषि उद्यम शुरू करने के लिए समूह और बैंक की मदद ली जा सकती है।
ये उदाहरण हैं, योजना में हर महिला को इन सभी कामों के लिए पैसा मिलने की गारंटी नहीं है। काम शुरू करने से पहले उसकी लागत, बाजार और संभावित कमाई समझना जरूरी है।
आवेदन कैसे करें?

लखपति दीदी बनने के लिए सबसे पहले अपने गांव में सक्रिय स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका मिशन से संपर्क करना बेहतर रहेगा। यदि महिला पहले से किसी समूह की सदस्य है, तो वह समूह के जरिए उपलब्ध प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और कारोबार संबंधी योजनाओं की जानकारी ले सकती है।
आगे बढ़ने के लिए ये कदम अपनाएं:
- आधिकारिक योजना पोर्टल
- गांव के स्वयं सहायता समूह या संबंधित आजीविका मिशन कार्यालय से संपर्क करें।
- सदस्यता और उपलब्ध योजनाओं की शर्तों के बारे में पूछें।
- अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उपयुक्त काम चुनें और उसकी लागत का हिसाब बनाएं।
- जरूरत पड़ने पर समूह के माध्यम से मिलने वाली सहायता या बैंक कर्ज की जानकारी लें।
- कारोबार की कमाई और खर्च का रिकॉर्ड रखें, ताकि आय में सुधार का पता चल सके।
ध्यान रहे, केवल आवेदन करने से किसी निश्चित राशि का मिलना तय नहीं होता। पात्रता और सहायता की पुष्टि संबंधित विभाग से करना जरूरी है।
महिलाओं के लिए आगे क्या मायने हैं?
सरकार की जुलाई 2026 की जानकारी के मुताबिक, जून 2026 तक गांवों में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत देशभर में 4.32 लाख उद्यमों को सहायता दी गई थी। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकारी पोर्टल और अलग-अलग बाजार माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
इससे साफ है कि लखपति दीदी पहल का जोर केवल समूह बनाने पर नहीं, बल्कि महिलाओं को कमाई, कारोबार और बाजार से जोड़ने पर भी है। हालांकि, इसका वास्तविक फायदा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रशिक्षण, वित्तीय मदद और उत्पाद बेचने के अवसरों पर निर्भर करेगा। इसलिए इच्छुक महिलाओं को अपने जिले के संबंधित कार्यालय से ताजा जानकारी लेकर ही अगला कदम उठाना चाहिए।
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