EPFO New Rules 2026 के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी नई योजना अधिसूचित की है। इसके साथ ही पुराने पीएफ रिकॉर्ड सुधारने और छूटे हुए कर्मचारियों को योजना में शामिल करने के लिए विशेष अभियान भी चल रहा है। कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पीएफ पर ब्याज, खाते से पैसा निकालने और पेंशन पाने के नियम अलग-अलग हैं। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि 2026 में कौन-से बदलाव हुए हैं और इनका कर्मचारियों पर क्या असर पड़ सकता है।
EPFO New Rules 2026: क्या-क्या बदला?

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 29 जून 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 की अधिसूचना जारी की। यह नई योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत बनाई गई है। इसमें पीएफ खाते, कर्मचारियों के नामांकन और नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
इस साल के प्रमुख अपडेट ये हैं:
- नई पीएफ योजना: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 2026 अधिसूचित हुई।
- पीएफ पर ब्याज: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर तय की गई।
- कर्मचारी नामांकन अभियान: पहले छूट गए पात्र कर्मचारियों को पीएफ में शामिल करने का मौका दिया गया है।
- ऑनलाइन प्रक्रिया: नामांकन और संबंधित कागजी कार्रवाई के लिए डिजिटल व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है।
इनमें से हर बदलाव का उद्देश्य और लागू होने की शर्त अलग है। इसलिए किसी एक घोषणा को पीएफ के सभी नियमों में बदलाव नहीं समझना चाहिए।
1. नई पीएफ योजना 2026 की अधिसूचना जारी
केंद्र सरकार ने 29 जून 2026 को नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना अधिसूचित की। इस योजना में कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान, पीएफ खाते और ब्याज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
नई योजना के तहत सामान्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान वेतन का 12-12 प्रतिशत रखा गया है। कुछ निर्धारित प्रतिष्ठानों के लिए 10 प्रतिशत की दर का प्रावधान भी है।
इसका मतलब है कि पीएफ में जमा होने वाली रकम कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से बनती है। हालांकि, किसी कर्मचारी के वेतन से कितनी राशि कटेगी, यह उसकी पात्रता, लागू वेतन और संबंधित नियमों पर निर्भर करता है।
2. पीएफ खाते पर कितना ब्याज मिलेगा?
पीएफ खाताधारकों के लिए ब्याज दर सबसे अहम जानकारी में से एक है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएफ जमा पर 8.25 प्रतिशत सालाना ब्याज दर तय की गई है
इसे आसान उदाहरण से समझिए। अगर किसी खाते में पूरे साल औसतन 1 लाख रुपये की पात्र जमा राशि रहती है, तो 8.25 प्रतिशत की दर से सालाना ब्याज लगभग 8,250 रुपये बनता है। वास्तविक ब्याज खाते में जमा और निकासी की तारीखों के हिसाब से अलग हो सकता है।
ध्यान रखें:
- ब्याज दर हर वित्त वर्ष के लिए तय की जाती है।
- ब्याज की गणना खाते की जमा राशि और उसके समय के आधार पर होती है।
- ब्याज घोषित होने और खाते में दिखाई देने के समय में अंतर हो सकता है।
3. कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 की आखिरी तारीख क्या है?
ईपीएफओ ने ऐसे पात्र कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 शुरू किया है, जिन्हें पहले योजना में शामिल नहीं किया गया था। सरकारी जानकारी के अनुसार, यह अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।
यह अभियान 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नौकरी में आए उन पात्र कर्मचारियों के लिए है, जो पहले पीएफ में शामिल नहीं हो पाए और घोषणा के समय संबंधित प्रतिष्ठान में काम कर रहे हैं।
इस अभियान की खास बातें:
- नियोक्ता ऑनलाइन माध्यम से पात्र कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं।
- यदि कर्मचारी के वेतन से पहले उसका पीएफ हिस्सा नहीं काटा गया था, तो अभियान की शर्तों के अनुसार उस हिस्से में छूट मिल सकती है।
- नियोक्ता को अपना निर्धारित योगदान, लागू ब्याज और प्रशासनिक शुल्क जमा करना होगा।
- अभियान के तहत 100 रुपये का एकमुश्त हर्जाना निर्धारित किया गया है।
यह सुविधा सीधे हर कर्मचारी को पैसा देने की योजना नहीं है। इसका मकसद पुराने नामांकन की कमी को ठीक करना और पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन तथा संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाना है।
4. पीएफ से पैसा निकालने के नियमों में क्या ध्यान रखें?
पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में अलग नियम लागू होते हैं। आंशिक निकासी, नौकरी छोड़ने के बाद अंतिम भुगतान और पेंशन की राशि निकालना एक जैसी प्रक्रियाएं नहीं हैं।
पीएफ निकासी से पहले इन बातों को समझ लें:
- आंशिक निकासी: बीमारी, शिक्षा या अन्य पात्र जरूरतों के लिए लागू शर्तों के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है।
- अंतिम भुगतान: नौकरी छोड़ने के बाद पैसा निकालने के लिए संबंधित नियमों और समय-सीमा का पालन करना पड़ता है।
- पेंशन: पेंशन से जुड़े दावे कर्मचारी पेंशन योजना के अलग प्रावधानों के तहत आते हैं।
- खाते की जानकारी: आवेदन से पहले बैंक विवरण, पहचान संबंधी जानकारी और खाते का रिकॉर्ड जांच लें।
किसी भी निकासी की तय सीमा या पात्रता जानने के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक जानकारी देखना बेहतर है। केवल समाचार में किसी सुविधा का उल्लेख होने से यह जरूरी नहीं कि वह हर खाते पर एक जैसी लागू हो।
EPFO New Rules 2026: जरूरी जानकारी
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| नई पीएफ योजना | 29 जून 2026 को अधिसूचित |
| सामान्य योगदान दर | कर्मचारी और नियोक्ता का 12-12 प्रतिशत |
| पीएफ ब्याज दर | वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत |
| कर्मचारी नामांकन अभियान | 31 अक्टूबर 2026 तक |
| पात्र कर्मचारियों की अवधि | 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नौकरी में आए छूटे कर्मचारी |
| अभियान में एकमुश्त हर्जाना | निर्धारित शर्तों के तहत 100 रुपये |
स्रोत: भारत सरकार की अधिसूचना, प्रेस सूचना ब्यूरो और प्रकाशित ब्याज दर संबंधी जानकारी।
5. पीएफ खाताधारक अपनी जानकारी कैसे जांचें?

कर्मचारी अपने पीएफ खाते और उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं।
इसके लिए:
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- सदस्य सेवाओं में जाकर संबंधित विकल्प चुनें।
- अपने खाते में प्रवेश करके उपलब्ध पासबुक और जमा राशि की जानकारी देखें।
- निकासी या पेंशन का आवेदन करने से पहले संबंधित शर्तें पढ़ें।
- खाते में कोई गलती होने पर नियोक्ता या ईपीएफओ से संपर्क करें।
निष्कर्ष
EPFO New Rules 2026 में नई पीएफ योजना की अधिसूचना, 8.25 प्रतिशत ब्याज दर और पहले छूट गए पात्र कर्मचारियों के नामांकन का अभियान प्रमुख अपडेट हैं। कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि पीएफ जमा, निकासी और पेंशन के नियम अलग-अलग हैं। वहीं, पात्र कर्मचारियों के नामांकन के लिए नियोक्ताओं के पास 31 अक्टूबर 2026 तक का समय है। किसी भी सुविधा का लाभ लेने से पहले आधिकारिक नियम और अपनी पात्रता जांचें, ताकि गलत जानकारी के आधार पर आवेदन करने से बचा जा सके।
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